देहरादूनः विधानसभा सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्य के आंदोलनकारियों का मुद्दा सदन में गूंज उठा। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जब मंत्री ने राज्य के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाया तो विपक्ष के नेता गुस्से में आ गए। उधर, जवाब में विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है । राजभवन की मंजूरी मिलते ही इस पर कदम उठाए जाएंगे। आंदोलनकारियों के आश्रितों को लाभ देने पर भी विचार किया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने गुरुवार को सदन में कार्य स्थगन पर चर्चा के दौरान राज्य के आंदोलनकारियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। आंदोलनकारी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब तक दोनों पार्टियों की सरकारों के बावजूद आंदोलनकारी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं । मुजफ्फरनगर में रामपुर, मसूरी और खटीमा कांड के दोषियों को कोर्ट में सजा दिलाने की जोरदार पैरवी की जाए । उन्होंने आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की भी वकालत की।
प्रीतम सिंह ने कहा कि विभिन्न पेंशन वर्गीकरण को समाप्त कर उन्हें समान पेंशन देने पर विचार करते हुए आंदोलनकारियों की मार्किंग फिर से शुरू करने, उनके आश्रितों को भी पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है. ग्रुप-सी पदों पर भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के लिए सर्वाेच्च न्यायालय में प्रभावी ढंग से तर्क दिया जाना चाहिए। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य के आंदोलनकारियों का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस पर तंज कसा ।
उन्होंने कहा कि आंदोलन में भाजपा सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलनकारी हमारे समुदाय से हैं। पार्टी ने एक अलग उत्तराखंड राज्य बनाने में भूमिका निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी का नाम लिए बिना मंत्री ने राज्य गठन को लेकर अपनी एक टिप्पणी का जिक्र किया तो विपक्ष के नेता नाराज हो गए। उत्तेजित प्रीतम ने कहा कि कांग्रेस को उन लोगों के बारे में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने राज्य आंदोलन में भाग लिया था।
